कर्जमाफी योजना 50,000 अनुदान बँक खात्यात जमा पहा याद्या

कर्जमाफी योजना 50,000 अनुदान बँक खात्यात जमा पहा याद्या.

नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकरी बांधवांना महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ५०,००० अनुदान देण्यात येणार होते.  हे अनुदान दरवर्षी कर्जाची परतफेड करत असणाऱ्या शेतकरी बांधवांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार होते.

हे प्रोत्साहन पर अनुदान रक्कम आता शेतकरी बांधवांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे. तसेच ५०,०००  अनुदान वितरित करण्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने नवीन शासन निर्णय हा आज प्रकाशित करण्यात आलेला आहे.

आजच्या या पोस्टमध्ये कर्जमाफी ५० हजार रुपये अनुदान संबंधित संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत.कर्जमाफी ५०,००० अनुदान यादी

Niyamit Karjmafi 50000 Anudan Yojana

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकरी बांधवांसाठी ५० हजार रुपये प्रोत्साहन पर अनुदान देण्यासाठी अर्थ संकल्पीय करण्यात येणार आहे. ५०,००० अनुदान कर्जमाफी अंतर्गत शासनाने शासन निर्णय प्रकाशित करून निधी हा वितरित केलेला आहे. त्यामुळे शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे.

संपूर्ण शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

आपल्या महाराष्ट्र शासनाने महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना ५०,००० कर्ज माफी योजना ही वर्ष २०१९  मध्ये राबविण्यात आलेली होती. त्या नुसार जे शेतकरी नियमित कर्ज परतफेड करत होते, अश्या शेतकरी बांधवांना  कर्जमाफी अंतर्गत ५०,००० रुपये प्रोत्साहन पर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता, कारण की नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकरी बांधवांना कर्ज माफी योजना अंतर्गत लाभ मिळाला नव्हता. त्याच अनुषंगाने आता अशा शेतकरी बांधवांना त्यांच्या बँक खात्या मध्ये पन्नास हजार रुपये अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात येत आहे.

संपूर्ण शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने आज शासन निर्णय प्रकाशित करून नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकरी बांधवांसाठी २,३५० कोटी रुपये इतका निधी हा वितरित केलेला आहे. ही रक्कम लवकरच शेतकरी बांधवांच्या बँक खात्यात जमा होत आहे. शासनाने ही रक्कम वितरित करण्यास मान्यता दिलेली आहे. Niyamit Karj Mafi Yojana Maharashtra या संबंधित शासन निर्णय पाहण्यासाठी त्याची लिंक आम्ही खाली दिलेली आहे. त्या लिंक वर क्लिक करून आपण तो शासन निर्णय डाऊनलोड करून पाहू शकतात. 

संपूर्ण शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

Leave a Comment