सन २०२१-२२ करिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेच्या उर्वरीत ४० टक्के म्हणजेच रु.१०८.७३२२४ कोटी निधीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत..
प्रस्तावना:
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तसेच अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी आवश्यक बाबी विचारात घेऊन संदर्भाधीन दि.५ जानेवारी, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विशेष घटक योजना सुधारित करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत रु. १.५० लाख मर्यादेपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना “नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, वीज जोडणी आकार, पंप संच, शेत तळयांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, सूक्ष्म सिंचन संच” या बाबींसाठी अनुदान देण्यात येते.
कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर, वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.२४.०६.२०२१ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयान्वये अर्थसंकल्पीत निधीच्या केवळ ६० टक्के निधीच वितरीत करण्याबाबत दिलेल्या निर्देशांस अनुसरुन, विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२२.०७.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी सन २०२१-२२ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना राबविण्यासाठी सन २०२१-२२ मध्ये सदर योजनेकरिता अर्थसंकल्पित रु. २७१.८३०६ कोटी निधीच्या ६० टक्के म्हणजेच एकूण रु. १६३.०९८३६ कोटी इतक्या निधीच्या मर्यादेत कार्यक्रम अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे.
तथापि आता वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.२१.१०.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सर्वसाधारण घटक कार्यक्रमांतर्गतच्या निधी बरोबरच अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम व आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गतचा १०० टक्के निधी खर्चासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यास अनुसरुन संदर्भाधीन दि.०८.११.२०२१ संचालक(विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी सदर योजनेच्या उर्वरीत ४० टक्के निधीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार सन २०२१-२२ मध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेच्या उर्वरीत ४० टक्के म्हणजेच रु.१०८.७३२२४ कोटी (रुपये एकशे आठ कोटी त्र्याहत्तर लक्ष बावीस हजार चारशे फक्त) निधीच्या मर्यादेत कार्यक्रम अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्याबाबत शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे
शासन निर्णयः संपूर्ण शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
१. सन २०२१-२२ मध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेच्या उर्वरीत ४० टक्के म्हणजेच रु.१०८.७३२२४ कोटी (रुपये एकशे आठ कोटी व्याहत्तर लक्ष बावीस हजार चारशे फक्त) निधीच्या मर्यादेत कार्यक्रम अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.
२. या योजनेकरिता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत संबंधित जिल्हा परिषदांना निधी वितरीत करण्यात येईल आणि योजनेच्या अंमलबजावणीस वित्तीय मान्यता संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचेकडून देण्यात यावी.
३. सदर योजनेस चालू वर्षी मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या मर्यादेत जिल्हास्तरावर अंमलबजावणी करावी, योजनेंतर्गत चालू वर्षी मंजूर जिल्हानिहाय तरतुदींचा तपशील सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात दिला आहे व योजनेचा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली जिल्हास्तरावरील तरतूदींतून करण्यात यावा
