राज्य शासनाने दिनांक ३१/०३/२०१८ पर्यंत नवीन विद्युत पुरवठयाकरीता पैसे भरलेल्या कृषीपंप अर्जदारांना वीज पुरवठा करण्याकरीता संदर्भिय शासन निर्णयान्वये रुपये ५०४८.१३ कोटीच्या उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेस महावितरण कंपनीद्वारे अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली आहे. या योजनेअंतर्गत पैसे भरलेल्या २.२४ लाख कृषीपंप अर्जदारांना वीज पुरवठा करण्याकरीता तसेच विद्यमान व संभाव्य कृषीपंपांचा वीज भार वितरित करण्याकरीता २२६ वीज उपकेंद्रे स्थापित करण्याचा समावेश आहे. सदर योजना सन २०१८-१९ व २०१९-२० या वर्षात पूर्ण करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेकरीता विदर्भ व मराठवाडा विभागासाठी रु.२२४८.१३ कोटी इतकी रक्कम राज्य शासन अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करुन देणार आहे.
उर्वरित महाराष्ट्राकरीता (विदर्भ व मराठवाडा विभाग वगळून) रु.२८०० कोटी इतकी रक्कम, महावितरण कंपनी शासन हमीने वित्तीय संस्थांकडून कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करुन घेणार आहे. यापैकी शासन निर्णय: क्र.शाहमी-२०१९/उउकावि / प्र.क्र.४२ / अर्थबळ, दिनांक १८ मे, २०२० अन्वये पंजाब नॅशनल बँकेकडून रू.१५०० कोटी घेण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. याअंतर्गत दि.०७ जूलै २०२१ पर्यंत रु.६३०.३२ कोटी इतके कर्ज महावितरण कंपनीस प्राप्त झाले आहे. तसेच शासन निर्णय: क्र.शाहमी-२०१९/उउकावि / प्र.क्र.४२ / अर्थबळ, दिनांक २४ जून, २०२१ अन्वये पंजाब व सिंध बँक, मुंबई यांच्याकडून रू.१३०० कोटी कर्ज घेण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.
संपूर्ण शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लीक करा
महत्वाचे मुद्दे:
- उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेचा सुधारीत खर्च रु.५०४८.१३ कोटी वरुन रु.४७३४.६१ कोटी इतका करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
- उच्चदाब वितरण प्रणाली योजने अंतर्गत दिनांक ३१ मार्च २०१८ अखेर वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असणाऱ्या कृषीपंप अर्जदारांना वीज जोडण्या देण्याकरिता सदर योजनेची मुदत दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत वाढविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
- विदर्भ व मराठवाडा विभागातील सर्वसाधारण प्रवर्गातील मार्च-२०१८ अखेर प्रलंबित कृषिपंप ऊर्जीकरणाकरीता लागणाऱ्या अनुदानामध्ये (लेखाशिर्ष २८०१५५१६) रु.७८०.७३ कोटी इतकी वाढ झाली असल्याने या वाढीव खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे व सदर निधी महावितरण कंपनीस अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
- महावितरण कंपनीकडे उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेअंतर्गत आदिवासी विकास विभागाचे शिल्लक असलेले अनुदान व उर्वरित वीज जोडण्या देण्याकरिता लागणारे अतिरिक्त अनुदान उर्वरित महाराष्ट्रातील (विदर्भ व मराठवाडा विभाग वगळून) दिनांक ३१.०३.२०१८ अखेर पैसे भरुन वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असलेल्या अनुसूचित जमाती वर्गवारीतील कृषीपंप अर्जदारांना वीज जोडणी देण्याकरिता प्राथम्याने खर्च करण्याबाबत मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच “कषीपंप वीज जोडणी धोरण-२०२०” अंतर्गत धोरण कालावधीत दिनांक ०१.०४.२०१८ नंतरच्या वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असणाऱ्या संपुर्ण राज्यातील अनुसूचित जमाती वर्गवारीतील कृषीपंप अर्जदारांना वीज जोडणी देण्याकरिता ह्या योजनेतून खर्च करण्याबाबत मान्यता देण्यात येत आहे.
- महावितरण कंपनीकडे उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती विशेष घटक कार्यक्रमाअंतर्गत शिल्लक असलेले अनुदान व उर्वरित वीज जोडण्या देण्याकरिता लागणारे अतिरिक्त अनुदान उर्वरित महाराष्ट्रातील (विदर्भ व मराठवाडा विभाग वगळून) दिनांक ३१.०३.२०१८ अखेर पैसे भरुन वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असलेल्या अनुसूचित जाती वर्गवारीतील कृषीपंप अर्जदारांना वीज जोडणी देण्याकरिता प्राथम्याने खर्च करण्याबाबत मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच “कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-२०२०” अंतर्गत धोरण कालावधीत दिनांक ०१.०४.२०१८ नंतरच्या वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असणाऱ्या संपुर्ण राज्यातील अनुसूचित जाती वर्गवारीतील कृषीपंप अर्जदारांना वीज जोडणी देण्याकरिता ह्या योजनेतून खर्च करण्याबाबत मान्यता देण्यात येत आहे
😢एक शेतकरी, कॄषि पंप योजना ,लवकरात लवकर राबवनेआणि ती शेतकऱ्यांच्या पर्यन्त पोहचवने.👌ड्रिप सिंचाई , मल्चिंग पेपर,यावर अनुदान मिळावे😢