ग्रामपंचायत कर्मचारी यांना वेतनवाढ जाहीर । नवीन शासन निर्णय GR आला | Grampanchayat karmchari vetanvadh 2022

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना सुधारित किमान वेतन दर लागू करणेबाबत.

प्रस्तावना : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ६१ प्रमाणे ग्रामपंचायतीला त्यांच्या आवश्यकतेनुसार कर्मचारी नेमण्याचे व त्यांचे वेतन ठरविण्याचे अधिकार आहेत. सध्या या विभागाच्या वाचा येथील क्र.२ च्या दि. ३०.१०.२०१३ च्या पत्रान्वये उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या क्र .किवेअ -२०१३ /५२/प्र.क्र. २७/ कामगार-७ , दि. ७ ऑगस्ट २०१३ च्या अधिसूचनेतील तरतुदी लागू करून त्याद्वारे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दर लागू करण्यात आले आहेत. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडून किमान वेतन अधिनियम, १९४८ च्या तरतुदींना अनुसरून महाराष्ट्र राज्यातील ” स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील (ग्रामपंचायत ) कामधंदा ” या रोजगारात असलेल्या कामगारांना देय असलेले किमान वेतन दर, शासन अधिसूचने द्वारे पुनर्निधारित केले जातात. त्यानुषंगाने १० ऑगस्ट २०२० रोजी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने सुधारित अधिसूचना निर्गमित केली आहे.त्यानुसार उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि. १० ऑगस्ट, २०२० च्या अधिसूचनेला अनुसरून सुधारित दर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

संपूर्ण शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

शासन निर्णय : उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि.१०.०८.२०२० रोजीच्या अधिसूचनेला अनुसरून कामगारांची वर्गवारी व परिमंडळ निहाय ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे मूळ किमान वेतन दर खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे दि.०१.०४.२०२२ पासून पुनर्निधारित करण्यात येत आहेत .

(१) परिमंडळ-१ : १०,००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींचे क्षेत्र (२) परिमंडळ-२ : ५,००० ते १०,००० लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींचे क्षेत्र (३) परिमंडळ-३ : ५,००० पर्यन्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींचे क्षेत्र

२. विभागाचे शासन निर्णय दि. ४ मार्च, २०१४, दि. १७ सप्टेंबर , २०१८ अन्वये निर्गमित केलेल्या अटींच्या अधीन राहून कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी अनुज्ञेय शासन हिस्सा देय राहील. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक एल-२, २०५३- जिल्हा प्रशासन (०७ )(०१) ग्रामपंचायतीचे सरपंच व सदस्य यांचे मानधन व इतर भत्ते आणि कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन यासाठी अनुदान-३१-सहायक अनुदान ( २०५३ १०४२ ) (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या तरतूदीमधून करण्यात येईल. ३. सदर शासन निर्णयातील तरतूदी दि. १ एप्रिल, २०२२ पासून अंमलात येतील . सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं क्रमांक ४०३/२२, दि.१६/६/२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *