Pik Vima 2021 खरीप हंगाम 2021 साठी निधी जाहीर शासन निर्णय आला | Pik Vima List 2022 | Pik Vima GR

खरीप पीक विमा 2021 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम सन २०२१ साठी पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन हिश्याची रु. ८०,३६,२६,५०१/इतकी रक्कम विमा कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत.

प्रस्तावना :

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०२० व रब्बी हंगाम २०२०-२१ पासून तीन वर्षाकरीता दि.२९.०६.२०२० व दि. १७.०७.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये भारतीय कृषि विमा कंपनी, इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कं. लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि., भारती अॅक्सा जनरल इंन्शुरन्स कं. लि., बजाज अलियान्स इंशुरन्स कंपनी लि. व एचडीएफसी इर्गो इंन्शुरन्स कं.लि या ६ विमा कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येत आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची समन्वयक कंपनी आहे. कृषि आयुक्त कार्यालयाने संदर्भ क्र. (५) च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरून इफ्को टोकीओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी या विमा कंपनीस खरीप हंगाम २०२१ मधील प्रलंबित पिक विमा हप्ता राज्य हिस्सा अनुदान रु.८०,३६,२६,५०१/- इतकी रक्कम वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

संपूर्ण शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

शासन निर्णय खरीप पीक विमा जीआर :

१. भारतीय कृषि विमा कंपनीने सादर केलेली मागणी, कृषि आयुक्तालयाची शिफारस आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना या बाबींचा विचार करता, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२१ साठी उर्वरीत राज्य हिस्सा पिक विमा हप्ता अनुदान इफ्को टोकीओ जनरल इं. कं. लि. या कंपनीस अदा करण्यासाठी रु.८०,३६,२६,५०१/- इतका निधी मार्गदर्शक सूचनांमधील मुद्दा क्र.१३.१.५ नुसार भारतीय कृषि विमा कंपनीस वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येतन आहे. सदरची रक्कम खरीप हंगाम २०२१ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर यापुर्वीच्या इतर हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही.

२. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ करिता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा : मागणी क्र.डी-३ २४०१ – पीक संवर्धन ११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्यराज्य हिस्सा (२४०१A६६४) योजनेतर

३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनां व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयानुसारच खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्त (कृषि) यांची राहील.

४. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

Leave a Comment

error: वेबसाईट वरील मजकूर कॉपी करू नये