खरीप पीक विमासाठी 865 कोटी विमा मंजूर 2022 | Kharip Pik Vima 2022 | पीक विमा मंजूर यादी 2022 महाराष्ट्र

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम सन २०२१ साठी पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन हिश्याची रु. ८६५,९५,५८,४५९/- इतकी रक्कम विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत.

 हे पण वाचा :  जमिनीचा नकाशा, प्लॉट नं, इत्यादी ऑनलाईन पहा 

प्रस्तावना :

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०२० व रब्बी हंगाम २०२०-२१ पासून तीन वर्षाकरीता दि.२९.०६.२०२० व दि. १७.०७.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये भारतीय कृषि विमा कंपनी, इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कं. लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि., भारती अॅक्सा जनरल इंन्शुरन्स कं. लि., बजाज अलियान्स इंशुरन्स कंपनी लि. व एचडीएफसी इर्गो इंन्शुरन्स कं.लि या ६ विमा कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येत आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची समन्वयक कंपनी आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनीने प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२१ अंतर्गत उपरोक्त ६ कंपन्यांचा एकत्रित मिळून पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी उर्वरीत राज्य शासन हिस्सा अनुदानाची मागणी केलेली आहे. केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.११ नुसार प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत खरीप हंगाम २०२१ ची विमा हप्त्याची राज्य हिस्सा रक्कम विमा कंपन्यांना दि.३१.०३.२०२२ अखेर अदा करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने आयुक्त कार्यालयाने संदर्भ क्र. (५) च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरून  शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२१/प्र.क्र.१४०/११ ओ, रु.८६५,९५,५८,४५९/- इतकी रक्कम पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय : संपूर्ण शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

Kharip Pik Vima List Maharashtra 2022 भारतीय कृषि विमा विमा कंपनीने सादर केलेली मागणी, कृषि आयुक्तालयाची शिफारस आणि केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.११ या बाबींचा विचार करता, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२१ साठी उर्वरीत राज्य हिस्सा पिक विमा हप्ता अनुदान भारतीय कृषि विमा कंपनी, बजाज अलियांझ जनरल इन्शुरन्स कं.लि., भारती अॅक्सा जनरल इन्शुरन्स कं.लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं.लि. व एचडीएफसी इर्गो जनरल इं.कं.लि. या ५ विमा कंपन्यांना अदा करण्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनीस रु. ८६५,९५,५८,४५९/- इतका निधी मार्गदर्शक सूचनांमधील मुद्दा क्र.१३.१.५ नुसार वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदरची रक्कम खरीप हंगाम २०२१ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर यापुर्वीच्या इतर हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही. २. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ करिता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा : मागणी क्र.डी-३ २४०१ – पीक संवर्धन ११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य राज्य हिस्सा (२४०१A६६४) योजनेतर ३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनां व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयानुसारच खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्त (कृषि) यांची राहील. ४. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. ५. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनौप. संदर्भ क्र. २५/२०२२/व्यय-१, दि.३१.०१.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.