भारताच्या मंत्रिमंडळाने 8 जून रोजी 2022-23 च्या खरीप विपणन हंगामासाठी 17 पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्यास मान्यता दिली, असे माहिती मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर यांनी सांगितले. मंजूर दर अखिल भारतीय भारित सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान 1.5 पट पातळीवर एमएसपी निश्चित करण्याच्या तत्त्वाशी सुसंगत आहेत, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. MSP म्हणजे राज्य-निर्धारित किंमत ज्यावर सरकारी एजन्सी शेतकऱ्यांकडून निवडक पिके घेतात आणि त्यांना किंमतीतील अस्थिरतेपासून वाचवतात. 5G स्पेक्ट्रमच्या किमतीचा मुद्दा आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला नाही, असे ठाकूर म्हणाले.
