शेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना हवामान धोक्या पासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य आबाधीत राखण्याच्या दृष्टीने मदत व्हावी, त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने पुर्नरचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. विविध हवामान धोक्यांमुळे फळपिकाच्या उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट येते. पर्यायाने शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते. या सर्व बाबींचा विचार करून शेतकऱ्यांना फळपिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणुन पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना राज्यात सन २०२१-२२, २०२२-२३ व २०२३-२४ या तीन वर्षामध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष (अ व ब), प्रायोगिक तत्वावर स्ट्रॉबेरी व
शेतकर्यांची यादी पाहण्यासाठी
येथे क्लीक करा
पपई (आंबिया बहार) या ९ फळपिकांसाठी ३० जिल्हयामध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरुन एचडीएफसी एगों जनरल इन्शुरन्स कं. लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं.लि. व भारतीय कृषि विमा कंपनी लि. या विमा कंपन्यांमार्फत संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांमधील मुद्दा क्र.१३.१.६ नुसार चालू हंगामातील नोंदणी सुरु असतानाच विमा संरक्षित क्षेत्राची आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी देखील केंद्र व राज्य शासनाचा विमा हप्ता हिस्सा अग्रीम स्वरुपात (पहिला हप्ता) कंपनीस अदा करणे आवश्यक आहे. सदर विमा हप्ता अनुदानाची रक्कम मागील हंगामाच्या अदा केलेल्या एकूण राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाच्या ८० टक्क्याच्या ५० टक्के रक्कम आगाऊ स्वरुपात कंपन्यांना द्यावी असे नमूद आहे. त्यास अनुसरून सदर्भ क्र. ३ अन्वये कृषि आयुक्त कार्यालयाने केलेल्या विनंतीनुसार रु.४३.९०,७८,०००/- इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.