शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी महाराष्ट्र शासनाचा नवीन जीआर आलेला आहे प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम 2021 साठी शासनाकडून 973 कोटी 16 लाख 47 हजार 758 रुपये इतकी रक्कम शासनाकडून मान्यता देण्यात आलेली आहे. तर सविस्तर बातमी आपण जाणून घेणार आहोत त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि शेतकरी मित्रांनो विविध शेतीविषयक माहिती शेतकरी मित्रांनो प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम अनुदानापोटी राज्य रुपये 973 कोटी 16 लाख 47 हजार 758 इतकी रक्कम विमा वितरित करण्यास शासनाने मान्यता देण्यात. राज्य सरकारकडून विमा कंपन्या दिला जातो तो वितरीत करण्याबाबत हा महत्त्वपूर्ण व पण तोच मार्ग मोकळा झालेला आहे.
शासन निर्णय :
भारतीय कृषि विमा विमा कंपनीने सादर केलेली मागणी, कृषि आयुक्तालयाची शिफारस आणि केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील बाबींचा विचार करता प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२१ अंतर्गत राज्य हिस्सा पिक विमा हप्ता अनुदानाच्या प्रथम हप्त्यापोटी रु. ९७३,१६,४७,७५८/- इतके अनुदान विमा कंपन्यांना अदा करण्यासाठी वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदरची रक्कम खरीप हंगाम २०२१ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर यापूर्वीच्या इतर हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही.
शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लीक करा
प्रस्तावना :
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२० व रब्बी हंगाम २०२०-२१ kharip pik vima 2020-21 पासून तीन वर्षाकरीता दि.२९.०६.२०२० व दि. १७.०७.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये
या कंपन्यांना मिळणार kharip pik vima 2020-21 चा निधी
- भारतीय कृषि विमा कंपनी
- इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कं. लि.
- रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि.
- भारती अॅक्सा जनरल इन्शुरन्स कं. लि.
- बजाज अलियान्स इंशुरन्स कंपनी लि.
- एचडीएफसी इर्गो इंन्शुरन्स कं.लि
या ६ विमा कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येत आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची समन्वयक कंपनी आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनीने प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२१ kharip pik vima 2020-21 अंतर्गत उपरोक्त ६ कंपन्यांचा एकत्रित मिळून पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन हिस्सा अनुदानाची मागणी केलेली आहे. केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील “चालु हंगामातील नोंदणी सुरु असतानाच विमा संरक्षित क्षेत्राची आकडेवारी उपलब्ध नसली तरीदेखील केंद्र व राज्य शासनाचा विमा हप्ता हिस्सा अग्रीम स्वरुपात (पहिला हप्ता) कंपनीस अदा करणे आवश्यक आहे. सदर विमा हप्ता अनुदानाची रक्कम मागील हंगामाच्या अदा केलेल्या एकुण राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाच्या ८० टक्क्याच्या ५० टक्के रक्कम आगाऊ स्वरुपात कंपन्यांना द्यावी” असे नमूद आहे. त्यानुषंगाने आयुक्त कार्यालयाने पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरून रु. ९७३,१६,४७,७५८/- इतकी रक्कम पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
Am a very happy because my need to study money
Shetat mothe nuksan zale aahe kapashi lagli jast panyamule soyabin gela vahun