प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या हितासाठी शेतकर्‍याच्या नावे शेती किंवा शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. असे अनेक शेतकरी या योजनेशी जोडलेले आहेत, ज्यांच्या नावे जमीन नाही. अशा शेतकऱ्यांना आता या योजनेतून वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
आतापर्यंत एकत्र कुटुंबातील शेतकऱ्यांनाहि या योजनेचा लाभ देण्यात आला. केंद्र सरकारने संयुक्त कुटुंबांच्या योजनेतील अटीही बदलल्या आहेत. आता संयुक्त कुटूंबातील शेतकऱ्यांना नोंदणीकृत जमिनीची माहिती आणि त्यांच्या नावे द्यावी सादर करावे लागतील. जर एखाद्या शेतकर्‍याने आपल्या एकत्र शेतीची लागवड केली तर कुटुंबातील त्याच शेतक्याला या योजनेचा लाभ मिळेल, ज्याच्या नावावर ती शेती आहे केलेली जमीन आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संयुक्त कुटुंबातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीतील हिस्सा त्यांच्या नावावर नोंदवावा लागेल.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या राज्यांतील शेतकऱ्यांनच्या आधार पडताळणीनंतर सरकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, यूपी आणि बिहारसह अन्य राज्यांतील शेतकऱ्यांची आधार कार्ड पडताळणी करेल. यावेळी पीएम किसान सन्मान निधी च्या रकमेचा लाभ त्या शेतकऱ्यांना दिला जाणार नाही.
तुमच्या आधार कार्ड मध्ये काही गडबड असेल तर ती 31 मार्चपर्यंत दुरुस्त करा अन्यथा तुमचा आठवा हप्ताही थांबू शकतो. आपण आधार कार्ड ऑनलाइन देखील दुरुस्त करू शकता.