farmer loan waiver scheme Maharashtra राज्यातील लाखो शेतकरी हजारो कोटीच्या कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या विधानसभेच्या निवडणुकीमुळे अशा पल्लवीत झालेले आहेत कारण महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून देखील तीन लाख रुपयापर्यंत कर्जमाफी करण्याचा आश्वासन देण्यात आलेले तर महायुतीच्या माध्यमातून सुद्धा पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर सर्वात प्रथम शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाईल अशा प्रकारचा आश्वासन देण्यात आलेले आहे.
मित्रांनो 2015 मध्ये कर्जमाफी झाली याच्यामध्ये काही शेतकरी पात्र झाले आणि काही शेतकरी पात्र होऊन सुद्धा याच्यामध्ये लाभापासून वंचित राहिले 2019 मध्ये पुन्हा एकदा कर्जमाफी करण्यात आली 2015 च्या कर्जमाफीमध्ये नाव आल्यामुळे किंवा एक वर्ष कर्ज भरले एक वर्ष नाही भरल्यामुळे या कर्जमाफीमध्ये सुद्धा अनेक सारे शेतकरी वंचित राहिले याच्यानंतर याच कर्जमाफीमध्ये 50 हजार रुपये प्रोत्साहन पर अनुदानाचा लाभ देण्यात आला परंतु एक वर्ष कर्ज भरले एक वर्ष भरलं नाही अशा परिस्थितीमध्ये ना कर्जमाफी ना प्रोत्साहन पर अनुदानाचा लाभ अशा विवचनेमध्ये शेतकरी अडकले कर्जमाफी करत असताना पहिले कर्जमाफी दीड लाखापर्यंत झाले.
दुसरी कर्जमाफी दोन लाखापर्यंतचे झाले आणि सहाजिकच दोन लाखाच्या वरची जी काही कर्ज खाते होते ती पुन्हा एकदा प्रतीक्षा राहिली आणि मित्रांनो अशाच प्रकारे आता तीन लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जमाफीचा आश्वासन दिले जाते आणि जर तीन लाख रुपयापर्यंत ची कर्जमाफी करायची असेल तर राज्यामध्ये सध्या 15 लाख 46000 शेतकरी ही कर्ज खाते ही कर्जमाफीसाठी पात्र होण्याची शक्यता आहे ज्याच्यासाठी शासनाला जवळजवळ 30600 कोटी रुपयांचे तरतूद करण्याची गरज पडू शकते.
याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर नऊ जिल्हे हे साधारणपणे 200 ते 400 कोटीच्या आसपास आहेत परंतु राज्यातील जवळजवळ 17 जिल्हे असे आहेत की ज्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांकडे असलेले कर्ज हे हजार कोटीच्या पुढे थकीत आहेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणे अतिशय गरजेचे आहे. मित्रांनो राज्यात जवळजवळ एक कोटी 31 लाख खातेदारक आहेत ज्याच्यामध्ये नियमित खातेदाराकडे एक वर्षभर कोणी एक वर्ष भरत नाही काही कर्ज खाते हे तीन लाखाच्या पुढची आहे तर काही कर्ज खाते ऑलरेडी माफीचा लाभ घेतलेली आहेत परंतु माफीचा लाभ मिळालेला नाही परंतु तीन लाख रुपयापर्यंत कर्ज येतं अशी जवळजवळ 15 लाख 46 हजार 379 खाते आहेत ज्याच्यामध्ये 30495 कोटीची ही थकबाकी आहे मित्रांनो याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर
17 जिल्ह्यामधील आपण जर पाहिलं तर
- जालन्यामध्ये जवळजवळ एक लाख 32 हजार 370 शेतकरी 1635 कोटी रुपयांची थकबाकी त्यांच्याकडे आहे
- बुलढाणा जिल्ह्यामधील एक लाख 9502 शेतकऱ्यांकडे 1048 कोटीची तकबाकी
- परभणी जिल्ह्यामध्ये एक लाख 5547 शेतकऱ्यांकडे 1180 कोटीची
- पुणे जिल्ह्यामधील 89 हजार 132 शेतकऱ्यांकडे 2312 कोटी रुपयांची
- नांदेड जिल्ह्यामधील 88565 शेतकऱ्यांकडे 907 कोटीची
- यवतमाळ जिल्ह्यामधील 88,360 शेतकऱ्यांकडे 1827 कोटी
- वर्धा जिल्ह्यामधील जवळजवळ 69 हजार 686 शेतकऱ्यांकडे 862 कोटीची थकबाकी
- सोलापूर जिल्ह्यामध्ये हा आकडा अतिशय भयान आहे 67 हजार 366 शेतकऱ्यांकडे 2626 कोटी ची थकबाकी आहे
- धाराशिव जिल्ह्यामधील 38,517 शेतकऱ्यांकडे 911 कोटी
- नाशिक जिल्ह्यामधील 63,385 शेतकऱ्याकडे 2857 कोटी
- नागपूर जिल्ह्यामध्ये 43697 शेतकऱ्यांकडे 1012 कोटी
- कोल्हापूर जिल्ह्यामधील 2365 शेतकऱ्यांकडे 11 कोटी
- धुळे जिल्ह्यातील 41 हजार 946 शेतकऱ्यांकडे 794 कोटी
- बीड जिल्ह्यामधील 67,710 शेतकऱ्यांकडे 1152 कोटी
- छत्रपती संभाजीनगर मध्ये 66 हजार 44 शेतकऱ्यांकडे 1381 कोटी
- अमरावती जिल्ह्यामधील 600638 शेतकऱ्यांकडे 931 कोटी
- नगर जिल्ह्यामधील 48 हजार 283 शेतकऱ्यांकडं 1284 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे
- भंडारा असेल चंद्रपूर असेल गडचिरोली असेल लातूर पालघर रायगड रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग वाशिम असे जे काही नव जिल्हे आहेत या नऊ जिल्ह्यांमध्ये सुद्धा शेतकऱ्यांकडे असलेल्या कर्जमाफी साधारणपणे 200 ते 400 कोटीच्या आसपास आहेत
अशाप्रकारे ही एकूण 15 लाख 46000 शेतकऱ्यांकडे तीस हजार 900 कोटीच्या आसपासचे कर्ज थकीत कर्ज आहेत. मित्रांनो आता याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या माध्यमातून आलेले समोर आलेले माहिती जी तीन लाख रुपयापर्यंत कर्जवात याच्या व्यतिरिक्त आपण पहिल्या शेतकऱ्यांनी ओटीएस केलेली आहे बऱ्याच साऱ्या शेतकऱ्यांची कर्ज अशी आहेत रेगुलर कधी एक वर्षे भरतात एक वर्ष भरत नाही त्याच्यामुळे ना कर्जमाफीमध्ये अनुदानामध्ये येतात आणि अशा परिस्थितीमध्ये जर शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जर करण्यात आली तीन लाख रुपयापर्यंतची तर साधारणपणे 30000 कोटीची तरतूद करणं अपेक्षित असणारे.